दवा निर्माताओं की याचिका पर दिया निर्णय, केंद्र सरकार को दी नोटिस

हाल ही में एक आदेश करके 328 दवाओं की बिक्री व निर्माण पर सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया था, उनमें तीन दवायें सैरीडॉन, प्रिट्रान और डार्ट ड्रग्स की बिक्री से रोक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हटा दी है, साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कोर्ट ने यह फैसला दवा निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है और जवाब मांगा है. केंद्र सरकार ने एक झटके में इन 328 फिक्स डोज कंबीनेशन यानी एफडीसी दवाओं पर रोक लगा दी थी. आपको बता दें कि एफडीसी वो दवाएं हैं जो दो या दो से अधिक दवाओं के अवयवों (सॉल्ट) को मिलाकर बनाई जाती हैं. दुनिया के अधिकांश देशों में इन दवाओं के उपयोग पर रोक लगाई गई है.

यही नहीं भारत में सक्रिय कई स्वास्थ्य संगठन लंबे समय से कहते आ रहे थे कि इन दवाओं से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है और ये हानिकारक भी हो सकती हैं. ऐसे संगठनों का कहना था कि अगर किसी दवा की वजह से मरीज को एलर्जी हो गई तो यह पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा कि उस दवा के किस सॉल्ट की वजह से एलर्जी हुई है, ऐसे में एलर्जी का इलाज करने में देर भी हो सकती है.