सेहत टाइम्स

लखनऊ। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) ने, एआईसी आरआरयू इनक्यूबेशन फाउंडेशन के सहयोग से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तकनीक, प्रशिक्षण, संस्थागत सुधार और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के अटल सभागार में तीसरे पुलिस प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। यह जानकारी यहां जारी विज्ञप्ति के माध्यम से दी गयी है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना ऐसी पुलिसिंग की कल्पना करती है जो दृढ़ता को संवेदनशीलता के साथ, रणनीतिक क्षमता को प्रतिक्रियाशीलता के साथ, तथा तकनीक को पारदर्शिता और जनविश्वास के साथ जोड़ती है। इस शिखर सम्मेलन ने इस परिकल्पना को एक ऐसे मंच में बदल दिया जो पुलिसिंग संस्थानों को शिक्षाजगत, नवाचारकर्ताओं और उद्योग से जोड़ता है।

केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के मार्गदर्शन में, यह पहल पुलिसिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करती है और सुगठित, प्रभावी तथा तकनीक-सक्षम संस्थानों का निर्माण करती है। इसी ढांचे के अंतर्गत, पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन, इंडिया परिचालन पुलिसिंग आवश्यकताओं को अनुसंधान, तकनीक और स्वदेशी नवाचार से जोड़ता है।

विज्ञप्ति के अनुसार लखनऊ में तीसरा संस्करण आयोजित करने से इस शिखर सम्मेलन को विशेष प्रासंगिकता मिली। राज्य में पुलिसिंग के स्तर और जटिलता ने तकनीक अपनाने, संस्थागत क्षमता और पुलिस-समुदाय सहभागिता का परीक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान किया। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश कारागार विभाग की सशक्त भागीदारी ने चर्चाओं को परिचालन वास्तविकताओं में और अधिक स्थापित किया।

पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को समर्पित एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में, आरआरयू नीति, परिचालन अनुभव, अनुसंधान और तकनीक के बीच एक सेतु का कार्य करता है। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से, आरआरयू ने स्मार्ट पुलिसिंग के दो पूरक आयामों—तकनीकी क्षमता और सामुदायिक विश्वास—को संबोधित करने के लिए इन क्षेत्रों को एक साथ लाया। “स्मार्ट पुलिसिंग में तकनीक को आकार देने की पहल” विषय ने इसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित किया। विचार-विमर्श निर्णय-प्रक्रिया, परिचालन प्रभावशीलता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए तकनीक के जिम्मेदार उपयोग पर केंद्रित रहा।

शिखर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) बिमल एन. पटेल ने किया। आरआरयू लखनऊ परिसर की परिसर निदेशक डॉ. मंजरी चंद्रा ने शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार के माध्यम से पुलिसिंग और सुरक्षा में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करने की विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी भगवान एस. श्रीवास्तव तथा महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अनिल कुमार को विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस शिखर सम्मेलन में 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा और सुरक्षा संगठनों के 200 से अधिक कर्मियों के साथ-साथ शिक्षाविद, शोधकर्ता, नवाचारकर्ता, तकनीक विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि भी शामिल थे।

भाग लेने वाले संगठनों में उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश कारागार विभाग, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), असम राइफल्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), पंजाब पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, केंद्रीय कमान और एनसीसी शामिल थे। शैक्षणिक भागीदारी में आईआईटी कानपुर और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ शामिल रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश कारागार विभाग की सबसे बड़ी टुकड़ियां रहीं, जबकि प्रांतीय रक्षक दल के सदस्य विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख विशेषता तकनीक प्रदर्शनी और लाइव प्रदर्शन रहे, जिसमें संस्थानों, स्टार्ट-अप्स और तकनीक प्रदाताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), भविष्यसूचक पुलिसिंग, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन एवं काउंटर-ड्रोन प्रणालियों, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, स्मार्ट निगरानी, सीसीटीवी तकनीकों और ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (ओएसआईएनटी) में अपने अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया।

इस शिखर सम्मेलन ने संयुक्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, तकनीक सत्यापन और पुलिस-शिक्षाजगत-उद्योग सहयोग के लिए भी नए मार्ग खोले, जिससे पुलिसिंग चुनौतियों को अनुसंधान और तकनीकी समाधानों में बदलने के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में आरआरयू की भूमिका और सुदृढ़ हुई।

इस प्रकार तीसरा पुलिस प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2026 केवल तकनीक के प्रदर्शन से आगे बढ़कर एक ऐसे सहयोगात्मक मॉडल को आगे बढ़ाया, जो राष्ट्रीय परिकल्पना को संस्थागत कार्रवाई से, पुलिसिंग को शिक्षाजगत से, तकनीक को परिचालन आवश्यकता से, और कानून प्रवर्तन को समुदाय से जोड़ता है।

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