एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ने दायर की है याचिका

हाल ही में असम में हुई घटना के साथ ही देशभर में हो रही घटनाओं का हवाला

नयी दिल्‍ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्‍टरों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर केंद्र और केंद्रीय स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय से जवाब मांगा है। चिकित्‍सा व्‍यवसाय में लगे डॉक्‍टरों, अस्‍पतालों मे हिंसा व बबर्रता रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जाने की मांग करते हुए अलग कानून बनाने की मांग करते हुए एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (APHI) की तमिलनाडु शाखा द्वारा याचिका दायर की गयी है। याचिका में हाल ही में असम में हुए एक हिंसक हमले का जिक्र किया गया है, जिसमें 70 साल से अधिक आयु के एक चिकित्सा पेशेवर ने उस पर हुए एक क्रूर हमले के कारण दम तोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि अस्पताल के अंदर हथियार लाने, सुरक्षा कवर को मजबूत करने, और एक उचित शिकायत निवारण प्रणाली स्‍थापित किये जाने की आवश्‍यकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार याचिका में केंद्र से “चिकित्सा पेशेवरों, चिकित्सा सेवा के खिलाफ हिंसा में लिप्त अपराधियों के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कार्रवाई और नैदानिक ​​प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्रवाई की मांग की थी।” डॉक्टरों ने मेडिकल बिरादरी के प्रति हिंसा को संबोधित करते हुए एक अलग कानून का आह्वान किया है। डॉक्‍टरों का कहना है कि भारत में इस तरह की घटनाएं आम हैं। इससे मेडिकल प्रतिष्ठानों का नुकसान हो रहा है।

दायर याचिका में एक निर्देश मांगा गया है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ हिंसा में लिप्त और आवश्यक नैदानिक ​​प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ तत्काल और आवश्यक कार्रवाई करें। एएचपीआई ने यह भी प्रार्थना की है कि चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को एक अलग अपराध बनाया जाए और उस उद्देश्य के लिए एक कानून बनाया जाए।

जस्टिस एनवी रमना और अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने याचिका में शुक्रवार को यह नोटिस जारी किया, जिसमें हाल ही में असम में हुए एक हिंसक हमले की पृष्ठभूमि में, जहां 70 साल से अधिक आयु के एक चिकित्सा पेशेवर ने उस पर हुए एक क्रूर हमले के कारण दम तोड़ दिया।

याचिका में कहा गया है कि दुनिया भर में चिकित्सा पेशेवरों पर हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में यह एक अनोखी और बड़ी समस्‍या है, क्‍योंकि भारत सरकार स्‍वास्‍थ्‍य सेवा पर बहुत कम खर्च करती है। न्यूनतम खर्च को देखते हुए, याचिका में कहा गया है, भारत में स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं है।

“स्वास्थ्य पर कम खर्च करने के कारण सरकारी अस्पतालों में खराब बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन का संकट है। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.3 प्रतिशत भारत में स्वास्थ्य सेवा की ओर निर्देशित है। जबकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एनएचपी (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति) 2017 के अनुसार , स्वास्थ्य के लिए सकल घरेलू उत्पाद का चार (4%) प्रतिशत आवंटित किया जाना चाहिए। ”

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित अनुपात से बहुत कम यहां पर है। भारत में केवल 10 लाख डॉक्टर सरकारी और निजी अस्पतालों में काम करते हैं और उन्हें प्रति 1000 मरीजों पर 1 डॉक्टर के डब्ल्यूएचओ अनुपात तक पहुंचने के लिए 5 लाख डॉक्टरों की आवश्यकता होगी। याचिका में कहा गया है कि छोटे नैदानिक ​​प्रतिष्ठान जो लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं, वे असंगठित और हिंसा की चपेट में हैं।