-मंडी परिषद में कार्यरत संविद/आउटसोर्सिंग के 1200 कर्मियों की सेवायें 30 को हो रहीं समाप्‍त

-राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद उत्‍तर प्रदेश ने सेवायें जारी रखने का सीएम से किया अनुरोध

लखनऊ। मण्डी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 ने के समस्त परिषदीय कार्यालयों एवं समस्त मण्डी समितियों में संविदा/ आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवाओं को आगामी 30 जून से समाप्त किये के निर्णय से कर्मचारियों में काफी रोष व्‍याप्‍त है।

यह जानकारी देते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी मे अल्प वेतन भोगी आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति का आदेश उचित नहीं है। इस निर्णय से प्रदेश के 1200 कर्मचारी प्रभावित होंगे जो विगत 5-6 वर्षों से अपनी सेवायें पूर्ण इमानदारी व निष्ठा से कर रहे हैं।             

जबकि केन्द्र व प्रदेश सरकार वर्तमान परिवेश में प्रवासियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है और मुख्यमंत्री स्वयं उसकी समीक्षा कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति में इस तरह के आदेश से कर्मचारियों का मनोबल तो कम होगा ही साथ मे सरकार की छवि भी धूमिल होगी।

परिषद ने आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, समय से वेतन भुगतान, पी एफ कटौती, नियमित नियुक्तियों में वरीयता व उनके उज्ज्वल भविष्य आदि के लिए स्थाई नीति की मांग परिषद के मांग पत्र में प्रमुखता से रखी है। उन्‍होंने बताया कि 9 अक्टूबर 2018 को परिषद की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में तीन माह के अंदर स्थायी नीति बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन मुख्य सचिव द्वारा किया गया था जिसमे वित्त, ब्यूरो, सेवायोजन के प्रमुख सचिव सदस्य थे।

उन्‍होंने कहा कि इस सहमति के उपरांत कमेटी द्वारा नीति का निर्माण भी पूरा कर लिया गया परन्तु मंत्रिपरिषद से अनुमोदन अभी तक न हो पाने के कारण नीति प्रभावी न हो सकी। जिसके फलस्वरूप कई विभागों के कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि बिना किसी ठोस कारण के उनको सेवा से पृथक कर दिया जा रहा है, एक ही विभाग में एक ही पद के अलग-अलग वेतन निर्धारित है, वेतन का भुगतान समय से नहीं हो रहा, पी एफ के कटौती की रसीद नहीं दी जा रही आदि समस्याओं से प्रतिदिन कर्मचारियों जूझना पड़ रहा है।

परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत व महामंत्री अतुल मिश्रा ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि अल्प वेतन भोगी संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्मिक विभाग द्वारा निर्मित स्थाई नीति को मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के लिए निर्देशित व मण्डी परिषद द्वारा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त अथवा कहीं समायोजन करवाने की कृपा करें।

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