15000 रुपये से कम नहीं होगा वित्‍त विहीन शिक्षक का पारिश्रमिक

उपमुख्‍यमंत्री से वार्ता के बाद उत्‍तर पुस्तिका मूल्‍यांकन कार्य बहिष्‍कार समाप्‍त

लखनऊ। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी के मूल्‍यांकन के पारिश्रमिक को बढ़ाने के आदेश सहित अन्‍य मांगों को पूरा करने पर उप मुख्‍यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा के साथ हुई वार्ता में सहमति बनने के बाद माध्‍यमिक शिक्षक संघ ने अपना उत्‍तर पुस्तिका मूल्‍यांकन बहिष्‍कार आंदोलन को समाप्‍त करने का निर्णय लिया।

आज उत्‍तर प्रदेश माध्‍यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल राज  बहादुर  सिंह चन्देल के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा  से मिला। इस मौके पर माध्‍यमिक शिक्षा परिषद के सचिव, विशेष सचिव, वित्त नियंत्रक, निदेशक की उपस्थिति‍ में वार्ता हुई। माध्‍यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मण्डल में अध्यक्ष चेतनरायण सिंह,  वरिष्ठ उपाध्यक्ष लवकुश मिश्रा, पूर्व एमएलसी रामबाबू  शास्त्री के साथ-साथ संगठन के प्रदेश मंत्री डॉ महेन्द्र नाथ राय उपस्थित रहे।

अंशकालिक शिक्षक जल्‍द ही शिक्षक कहलायेंगे

वार्ता के बारे में जानकारी देते हुए डॉ महेन्‍द्र नाथ राय ने बताया कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी उनमें वित्तविहिन विद्यालय के शिक्षक जिन्हें अंशकालिक शिक्षक कहा जाता था को शिक्षक मानते हुए एक्ट में धारा 7क.क में सशोधन करते हुए, सेवा नियमावली निर्माण की प्रक्रिया में है, जिसे आचारसांहिता खत्म होते ही प्रकाशित कर दिया जायेगा। उन्‍होंने बताया कि साथ ही यह भी सैद्धान्तिक सहमति बनी है कि कार्यरत शिक्षकों को कुशल श्रमिक के बराबर पारश्रमिक दिया जायेगा। जो किसी भी दशा में 15000 रुपये से कम नहीं होगा और इसका भुगतान, वित्तविहिन शिक्षक के बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा।

इसी प्रकार अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के लिए मार्च 2016 के अधिनियम के बिन्दु 1 और 8 की विसंगति को दूर कर विनिमितिकरण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित कर तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जायेगा उच्चस्तरीय समिति में सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव और शिक्षा निदेशक तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड रहेंगे तथा उप मुख्यमंत्री द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया कि कोई भी तदर्थ शिक्षक की सेवा समाप्त नहीं होगी, यही उच्च स्तरीय समिति सीटीएलटी की विसंगति को दूर करने का सार्थक प्रयास करेगी।

डॉ राय ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने सचिव माध्‍यमिक शिक्षा परिषद को निर्देशित किया कि इस संगठन की मांग के आधार पर परिषद की परीक्षा एवं मूल्यांकन सम्बिन्धित सभी स्तर की पारिश्रमिक की दरों में अच्छी-खासी वृद्धि की जायेगी इस वृद्धि का प्रस्ताव आज ही सचिव मुझसे हस्ताक्षरित कराकर वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर लें तथा बढ़ी हुई पारश्रमिक दरों का भुगतान इसी वर्ष की परीक्षा से लागू होगा साथ ही साथ सभी प्रकार का लाभ उच्च शिक्षा में दिया जायेगा।

पेंशन के सम्बन्ध में उप मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय निर्देशों का पालन करते हुए यह निर्देश दिया कि अप्रैल 2019 से 14 प्रतिशत एनपीएस खाताधारक के खाते में भेजा जायेगा और जिसकी कटौती जिस तिथि से 10 प्रतिशत की गई है उसका सरकारी अंश ब्‍याज सहित खाताधारक के खाते में भेजने के निर्देश मुख्य वित नियंत्रक को दिया और यह भी सुनिश्चित करने को कहा  कि इसके लिए सरकार द्वारा जो धन 10500 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया है उसका आकलन करके प्राप्त कर लें ताकि शिक्षकों के खाते में भुगतान किया जा सके यह दायित्व वित नियंत्रक का होगा।

इसके अतिरिक्‍त चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में सरकार सकारात्मक निर्णय पर विचार कर रही है जो राज्य कर्मचारियों की भांति दिया जायेगा।

सरकार के दिये गये सकारात्मक आश्वासन से सहमत होते हुए उ॰प्र॰ मा॰ शिक्षक संघ अपने पुर्व के घोषित मुल्यांकन बन्द आन्दोलन को समाप्त करता है तथा साथ ही साथ प्रदेश के समस्त शिक्षक साथियों को आन्दोलन में सहयोग करने हेतु धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता है।