इप्‍सेफ के धरने को पूरा समर्थन, सौंपेंगे प्रधानमंत्री को ज्ञापन

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली, राष्ट्रीय वेतन समिति का गठन, आयकर सीमा 8 लाख किये जाने, वेतन उच्चीकरण, पदों का पुनर्गठन, उच्च पदों का सृजन, मानक के अनुसार पद बढ़ाने, पेशेंट केयर एलाउंस, होम्योपैथ फार्मासिस्टो के पंजीकरण, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एलोपैथिक का वेटरनरी फार्मासिस्ट के पद पर तैनाती, आयुर्वेद व होम्योपैथ फार्मासिस्टों के कैडर में उच्च पदों का सृजन व नियमावली का प्रख्यापन आदि प्रमुख मुद्दों पर शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रदेश के सभी एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, वेटरनरी, संविदा, जेल और विभिन्न चिकित्सा संस्थानों व अन्य विभागों के फार्मासिस्ट 12 दिसम्बर को प्रदेश के सभी जनपदों में इप्सेफ द्वारा घोषित धरने को पूर्णतः समर्थन करते हुए धरने में सम्मिलित होकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे।

यह निर्णय आज राजकीय फार्मासिस्ट महासंघ के अध्यक्ष सुनील यादव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अतुल मिश्रा महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र ने बताया कि बैठक में चिंता व्यक्त की गई कि शासन स्तर पर कई बार हुए समझौतों वह वार्ताओं के बाद भी फार्मासिस्ट संवर्ग की समस्याएं लंबित हैं। लगभग 2 वर्ष पूर्व हुए शासनादेश के बावजूद कार्यरत होम्योपैथिक फार्मासिस्टों का पंजीकरण अभी तक नहीं किया गया और जिन पदों के सृजन पर सहमति बन चुकी है उनके शासनादेश निर्गत नहीं हो पा रहे हैं।

आयुर्वेद विधा के फार्मासिस्ट के पुनर्गठन की पत्रावली भी लंबित है, 2017 से ए सी पी का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, वरिष्टता सूची नहीं बनी है जिससे पदोन्नतिया नहीं हो पा रही हैं। 27 मई को निदेशक से 5 बिंदुओं पर सम्पन्न हुई वार्ता में उपरोक्त पर सहमति व्याप्त है पर इस पर क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ।

पशुपालन विभाग में एलोपैथी विधा की औषधियां वितरित होती हैं, फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार पशु चिकित्सालय में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एलोपैथी नियुक्त होने चाहिए। न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा फार्मासिस्ट एलोपैथिक निर्धारित होने के बावजूद नियमावली संशोधन में अनेक अड़चनें पैदा की जा रही हैं एवं अनैतिक रूप से विधि के विपरीत अवैध पैरा वेटरनरी कौंसिल बनाने का प्रस्ताव शासन द्वारा किया जा रहा है, पदोन्नति भी बाधित हैं।

जिला अध्यक्ष एस एन सिंह, सचिव जी सी दुबे ने बताया कि लखनऊ में जी पी ओ स्थित गांधी प्रतिमा पर फार्मेसिस्ट धरना देंगे। बैठक में संविदा फार्मासिस्ट की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। एनएचएम में कार्यरत संविदा फार्मेसिस्ट का वेतन पुनरीक्षण नहीं हो सका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार समान कार्य समान वेतन दिया जाना आवश्यक है जो नहीं हो पा रहा है। वहीं कुछ कार्यदाई संस्थाओं द्वारा सेवायोजित फार्मासिस्टों की सेवा समाप्त कर दी गई है। प्रदेश के फार्मासिस्टो में रोष व्याप्त है। इसलिए प्रदेश भर के सभी विधाओं के फार्मासिस्ट इप्सेफ के आह्वान पर आंदोलन में शरीक होंगे।

बैठक में परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महासंघ व वेटरनरी के महामंत्री अशोक कुमार, विद्या धर पाठक अध्यक्ष आयुर्वेद फार्मेसिस्ट एसोसिएशन, राजेश श्रीवास्तव महामंत्री होम्योपैथी फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उ प्र, परिषद के जिलाध्यक्ष सुभाष श्रीवास्तव, महासंघ के जिला अध्यक्ष एस एन सिंह, सचिव जी सी दुबे, होम्योपैथ फार्मासिस्ट के अरविंद गुप्ता, आयुर्वेद फार्मासिस्ट संतोष, संविदा फार्मासिस्ट संघ के अध्यक्ष प्रवीण यादव, महासंघ के जोन प्रभारी सचिन यादव, आयुष फार्मासिस्ट संघ के अध्यक्ष अम्मार जाफरी, परिषद के प्रवक्ता व नर्सेज संघ के महामंत्री अशोक कुमार आदि उपस्थित थे।