-इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर निर्णय

-पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मांगों को लेकर पीएम को सौंपा जायेगा ज्ञापन

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन योजना की बहाली, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन, आयकर की सीमा 8 लाख किये जाने, सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र लागू करने, निजीकरण, संविदा व ठेकेदारी समाप्त कर नियमित नियुक्तियां किये जाने, संविदा व आउट सोर्सिंग के लिए नीति बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इंडियन पब्लिक सर्विस फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में 12 दिसम्बर को प्रदेश के सभी जनपदों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा एक दिवसीय धरना देकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

मंगलवार को बलरामपुर चिकित्सालय में कार्यक्रम की समीक्षा बैठक सुरेश रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इप्सेफ का महत्वपूर्ण घटक है इसलिये उत्तर प्रदेश में आंदोलन परिषद की जनपद शाखाओं द्वारा किया जाएगा। समीक्षा बैठक में कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई, तय किया गया कि 12 दिसंबर को जी पी ओ स्थित गांधी प्रतिमा पर जनपद लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के उपरांत स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया जाएगा।

बैठक को संबोधित करते हुए इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्रा ने कहा कि 5 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, फरवरी माह में दिल्ली में राष्ट्रव्यापी रैली करने का भी निर्णय लिया जाएगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के कर्मचारी भागीदारी करेंगे तथा अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। परिषद के संगठन प्रमुख के के सचान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश मिश्र, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव, उपाध्यक्ष अशोक कुमार, जनपद अध्यक्ष सुभाषचंद्र श्रीवास्तव ने सभी विभागों की समीक्षा की।