-महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत एनएचएम की महिला संविदा कर्मियों के मुद्दों को लेकर दिया गया ज्ञापन

सेहत टाइम्स

लखनऊ। महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत लखनऊ जनपद की मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक जय देवी कौशल को संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश संगठन की मंडल संयोजक बिंदु माती (लखनऊ मंडल) द्वारा आज 15 अप्रैल को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महिला संविदा कर्मियों की समस्याओं एवं उनके सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया है। विधायक जय देवी कौशल ने आश्वस्त किया कि वे इस गंभीर विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष पत्राचार के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी, ताकि शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके।

यह जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला अध्यक्ष डॉ अभयानंद ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद कौशल किशोर भी उपस्थित रहे, जबकि संगठन की ओर से प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय, जिला महामंत्री संजय वर्मा, डॉ सबीर, डा राजेंद्र, डॉ अनिल, विजय, अनिल द्विवेदी, शशिकांत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि यह अभियान महिला सशक्तिकरण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में एक अनूठा प्रयास है, जिसमें महिला कार्यकर्ता स्वयं आगे आकर प्रदेश की महिला जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा रही हैं। अभियान का उद्देश्य न केवल मांगों को सामने रखना है, बल्कि महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करना भी है।

यह अभियान प्रदेश संगठन द्वारा 5 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक चलाने का आह्वान किया गया था, जिसमें सभी जिलों की महिला कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपने-अपने क्षेत्रों की महिला विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत महिला संविदा कर्मियों की समस्याओं एवं उनके सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया। यह बताया गया कि NHM के अंतर्गत कार्यरत लगभग एक लाख संविदा कर्मियों में 70% महिलाएं हैं, जिन्होंने कोविड, जापानी इंसेफ्लाइटिस (JE) एवं मिशन इंद्रधनुष जैसे अभियानों में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में अहम योगदान दिया है।

विज्ञप्ति के अनुसार ज्ञापन में रखी गयीं मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:

1. अन्य राज्यों (बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा) की भांति वेतन नीति बनाकर वेतन विसंगति दूर की जाए एवं महंगाई के अनुसार वेतन वृद्धि लागू की जाए।

2. महिला संविदा कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव (CCL) का लाभ दिया जाए।

3. स्थानांतरण नीति लागू की जाए, जिससे विवाह पश्चात या अन्य परिस्थितियों में महिलाएं अपने गृह जनपद में कार्य कर सकें।

4. महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं शोषणमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाए।