-इप्सेफ ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों के लिए भी नियमावली की मांग

सेहत टाइम्स

लखनऊ। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर मांग की है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद पूर्व की भांति 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन में मर्ज करने की भी घोषणा करें।

इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर मांग की है कि नियम है कि महंगाई भत्ता जब वेतन में 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो उस वेतन में जोड़ दिया जाता है। ऐसे निर्णय सभी आयोगों के समय से होता आ रहा है। श्री मिश्र ने बताया है कि वर्तमान में 50 प्रतिशत से ज्यादा महंगाई भत्ता हो गया है।

महासचिव प्रेमचन्द्र एवं उप महासचिव अतुल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने का स्वागत करते हुये कहा कि कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास है कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन में जोड़ने की भी जल्द घोषणा करेंगे। उन्हें विश्वास यह भी है कि वर्तमान की भीषण महंगाई को देखते हुये 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को न्याय मिलेगा।

इप्सेफ ने प्रधानमंत्री से यह भी आग्रह किया है कि आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुये उनकी सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन के लिए नियमावली बनाने का आदेश देने की कृपा करें, इससे लगभग 10 लाख ऐसे कर्मचारियों को परिवारों के जीवनयापन करने की सुविधा मिलेगी, जो आपकी सरकार को दुआएं देगा।