-परिषद के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं महामंत्री ने दी सरकार के निर्णय पर प्रतिक्रिया

सेहत टाइम्स

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने राज्य सरकार के फैसले से आउटसोर्स कर्मचारियों को मात्र 3 वर्ष सेवा करने एवं माह में 26 दिन कार्य करने तथा ऐसे कर्मियों को नियमित नियुक्ति चयन में वरीयता न देने की व्यवस्था न करने पर नाराजगी जाहिर की है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश मिश्रा एवं महामंत्री अतुल मिश्रा ने सरकार के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनकी मांग है की आउटसोर्स कर्मचारी को पदभार न्यूनतम वेतन भत्ते दिए जाएं उनके सेवा सुरक्षा एवं अन्य सभी सरकारी सुविधाएं दी जाएं तथा नियमित नियुक्तियों में उनके अनुभव के देखते हुए वरीयता दी जाए। परिषद ने यह भी कहा है कि रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएं।

परिषद के नेताओं ने कहा है कि इस निर्णय से युवा वर्गों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा वह तीन वर्षों की सेवा के बाद क्या करेंगे। उनके परिवार का खर्च कैसे चलेगा। परिषद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस फैसले में सुझावों के अनुरूप संशोधित किया जाए।