-अपर मुख्‍य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक की अध्‍यक्षता में कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा व घटक दलों की बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा व सहमति

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के घटक संगठनों की लंबित मांगों के समाधान के लिए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में आज गुरुवार को बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बनी हालांकि मोर्चे के प्रतिनिधियों ने खेद जताते हुए यह जरूर कहा कि पूर्व में भी कई बैठकें हो चुकी हैं परंतु उनका क्रियान्वयन निचले स्तर पर नहीं हो पा रहा है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी आक्रोश होना स्वाभाविक है। साथ ही यह भी कहा कि यदि यही स्थिति प्रदेश सरकार और शासन की रही तो निकट भविष्य में प्रदेश के कर्मचारी एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्‍यक्ष वीपी मिश्र एवं महासचिव शशि कुमार मिश्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल आज जो बैठक हुई है उसमें वेतन विसंगतियों एवं सभी भत्‍तों पर एक माह में निर्णय यह जाने की सहमति बनी है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों एवं पुनर्गठन/विनियमितीकरण आदि लंबित मांगों पर बहुत जल्द निर्णय लिये जाने की सहमति के साथ ही इस संबंध में प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया शेष बचे राजकीय निगमों में सातवें वेतन आयोग को लागू करने पर प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम द्वारा 15 दिन में प्रस्ताव भेजने एवं सभी निगमों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

नेताद्वय के अनुसार इसके अलावा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी परिषद के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठक में लिये गए निर्णयों को 15 दिन के अंदर लागू करने के निर्देश भी आज की बैठक में दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार आउटसोर्सिंग ऑफ मेन पावर कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा जारी शासनादेश 18 दिसंबर 2019 कार्मिक अनुभाग 2 में मोर्चे द्वारा इसके अतिरिक्त अपने सुझाव दिये जाने के निर्देश के साथ-साथ विकास प्राधिकरण एवं शिक्षक कर्मचारियों की लंबित मांगों पर एवं अन्य शेष मोर्चे की मांगों के समाधान पर भी बैठक में चर्चा हुई है।

वीपी मिश्रा एवं शशि कुमार मिश्र ने बताया कि अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल द्वारा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं सभी घटक संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया है कि सरकार और शासन द्वारा कर्मचारी समस्याओं पर निरंतर वार्ता एवं बैंठकों द्वारा समाधान निकाला जा रहा है और शासन स्तर के सभी विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिए गए कि समय-समय पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों की विभागीय समस्याओं पर नियमित रूप से बैठक कर उनका समाधान कराने का प्रयास किया जाए।

आज की इस बैठक में मोर्चा के पदाधिकारियों में उत्तर प्रदेश निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश मिश्रा, उत्तर प्रदेश निगम कर्मचारी महासंघ के संरक्षक एसएएच जैदी एवं महामंत्री घनश्याम यादव तथा उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रवक्ता सैयद कैसर रजा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित रहे।

बैठक में मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि मोर्चे के विभिन्न घटक संगठन निरंतर आंदोलनरत रहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार शासन का ध्यान आकर्षित विभिन्न आंदोलन के कार्यक्रमों से कराते चले आ रहे हैं लेकिन उनका क्रियान्‍वयन निचले स्‍तर पर नहीं हो रहा है। यदि यही स्थिति सरकारों शासन की गई तो निकट भविष्य में प्रदेश का कर्मचारी एक बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।