-राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ दो घंटे चली बैठक

सेहत टाइम्‍स

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने लम्बी बैठक करके अनेक मुद्दों पर वांछित निर्णय कराने का आश्वासन दिया है। उन्‍होंने कहा है कि कैशलेस इलाज की व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं साची संस्था में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी जहां पर कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा कार्ड बनने में तेजी लाई जाएगी। इसके अतिरिक्‍त विभिन्न संवर्गों की सेवा नियमावलि‍यां बनाने के कार्य की कार्मिक विभाग मॉनिटरिंग करेगा। 

बैठक की जानकारी देते हुए राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने बताया कि परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत एवं महामंत्री अतुल मिश्रा के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल एवं अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी के बीच विस्तार से लगभग 2 घंटे वार्ता हुई जिसमें मांगों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा वी पी मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश मिश्रा, महामंत्री सिंचाई संघ अवधेश मिश्रा, महामंत्री सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ नीरज चतुर्वेदी, महामंत्री ट्यूबवेल टेक्निकल एसोसिएशन राजपाल, अध्यक्ष वेटनरी फार्मासिस्ट संघ पंकज शर्मा आदि उपस्थित रहे।

अतुल मिश्र ने बताया कि वार्ता में आश्‍वासन दिया गया है कि रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां तथा कैडर पुनर्गठन की कार्यवाही प्राथमिकता से कराई जाएगी तथा जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। इसके अतिरिक्‍त परिवहन निगम को कमजोर करने की योजनाओं पर रोक लगाने तथा कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं यथा महंगाई भत्ता का भुगतान, वर्ष 2001 तक नियुक्त संविदा कर्मी का नियमितीकरण व मृतक आश्रितों की नियुक्ति आदि पर प्रमुख सचिव परिवहन के साथ हुई बैठक में बनी सहमति के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं नई उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रमुख सचिव परिवहन को रोडवेज परिषद के साथ शीघ्र बैठक करने के लिए कहा गया तथा 11 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के भुगतान व प्रदेश के बाहर तैनात कार्मिकों का मकान किराया भत्ता संशोधित करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम को शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।

बैठक में महामंत्री अतुल मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को बताया कि शासन स्तर पर बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उनके क्रियान्वयन की कार्यवाही अमल न होने से कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्री मिश्र ने मांगों पर विस्तार से अपर मुख्य सचिव को बताया जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि कैशलेस इलाज के लिए कार्ड बनाने की कार्यवाही तीव्रता से की जाएगी इसके लिए स्‍वास्‍थ्‍य विभाग एवं सांची संस्था में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे जहां पर कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

उन्‍होंने बताया कि वांछित वेतन विसंगतियां एवं संवर्ग पुनर्गठन की करवाई प्राथमिकता से की जाएगी। वेतन समिति की बैठकें चल रही हैं। विभागों पर संवर्गो का पुनर्गठन कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा, साथ ही सम्विदा/Outsoursing कर्मियों की सेवा सुरक्षा व उज्ज्वल भविष्य के लिए स्थाई नीति शीघ्र जारी की जाएगी। सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, सींच पर्यवेक्षक,सिंचपाल,जिलेदार, राजस्व अधिकारी, ट्यूब वेल टेक्निकल, वेटनरी फार्मासिस्ट आदि संवर्गो की सेवा नियमावलियां बनाने की मॉनिटरिंग कार्मिक विभाग स्वयं करेगा।

बैठक में केजीएमयू के संवर्गों का पुनर्गठन की कार्यवाही तीव्रता से करने के निर्देश दिए। विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नतियां प्राथमिकता से की जायेंगी। इसी प्रकार रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ हुए समझौते लागू किए जायेंगे। 11 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के भुगतान व प्रदेश के बाहर तैनात कार्मिकों का मकान किराया भत्ता संशोधित करने के प्रकरण पर प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम को शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। नगर प्रतिकर भत्ता बहाल करने के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक निर्णय करने में वे हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। उन्होंने मुख्य सचिव स्तर पर भी बैठक करने का आश्वासन दिया उन्होंने परिषद के पदाधिकारियों से अपील की कि वे अपने दायित्वों का भी निष्ठा के साथ निर्वहन करें जिससे विकास कार्य में तेजी आये।  परिषद के पदाधिकारियों ने देवेश चतुर्वेदी के सार्थक दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।