-पेंशन आय नहीं, इस पर न कटे आयकर

-पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग  

सेहत टाइम्‍स

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्‍सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि आयकर सीमा को 10 लाख किया जाए। उन्होंने तर्क दिया है वर्तमान में आयकर सीमा में ग्रुप सी तक के कर्मचारी आ गए हैं जो कि‍ अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उचित नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि भीषण महंगाई के कारण कर्मचारी परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाता है, वह आयकर कहां से अदा करे।

श्री मिश्र ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आयकर काटने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि पेंशन को आय नहीं माना जा सकता है। उन्हें आयकर से मुक्ति दें। इसके अतिरिक्‍त इप्सेफ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रेम चंद्र एवं सचिव अतुल मिश्रा ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत किया है जिसके तहत एनपीएस का सदस्य  न बनने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश निरस्त कर दिया है।

इप्सेफ के नेताओं ने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री से पुनः आग्रह किया है कि पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय लें क्योंकि 100% कर्मचारियों ने एनपीएस को स्वीकार करने से मना कर दिया है। जबरदस्ती थोपने के कारण सभी कर्मचारी भारत सरकार से नाराज हैं और इसका प्रभाव भावी चुनावों में देखने को मिलेगा।