-कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उ प्र ने मोर्चा की मांगों पर अनिर्णय की स्थिति को लेकर जतायी नाराजगी

सेहत टाइम्स

लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उ प्र ने मोर्चा की मांगों पर निर्णय/वार्ता न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए घोषणा की है कि 15 दिन के अंदर मोर्चा की मांगों पर सार्थक निर्णय नहीं किया गया तो दोबारा बैठक करके आंदोलन घोषित किया जाएगा जो ध्यानाकर्षण के लिए होगा। बैठक में मुख्यमंत्री को दोबारा पत्र भेज कर स्वयं बैठक कर सार्थक निर्णय करने का आग्रह किया गया।

कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के महासचिव शशि कुमार मिश्रा ने बताया कि नगर निगम कार्यालय में बीपी मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में बैठक में आक्रोश व्यक्त किया गया कि मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद कर्मचारी संगठनों की मांगों पर बैठक/ वार्ता नहीं हो रही हैं तथा संगठनों के अध्यक्ष/ महामंत्री के सचिवालय प्रवेश पत्र भी जारी नहीं हो रहे हैं, जिससे वह संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। प्रमुख सचिव कार्मिक के यहां मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी सचिवालय प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पाए हैं।

बैठक में कहा गया कि अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव स्वयं बैठक बुलाते नहीं है जिससे वेतन विसंगतिया ,सेवा विनिमावलिया का प्रकरण, रिक्त पदों पर नियुक्ति/पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हालत और खराब है। महंगाई से सभी त्रस्त हैं।

बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को आंदोलन की नोटिस भेज कर आग्रह किया गया कि वह स्वयं बैठक करके आपसी सद्भाव बनाएं तथा मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी करके कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष/ महामंत्री के सचिवालय प्रवेश पत्र तत्काल जारी कराएं।

उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के महामंत्री कैसर रजा, राजकीय निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा, महामंत्री घनश्याम यादव, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे, महामंत्री रामकुमार धानुक, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश कुमार मिश्रा, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अवधेश सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ के नंदकुमार मिश्रा आदि उपस्थित थे।