-राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा, कर्मचारियों के हर सुख-दुख में इप्सेफ उनके साथ

सेहत टाइम्स

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन इप्सेफ ने कहा है कि किये गये अथक प्रयास से देश भर के कर्मचारियों की अधिकांश मांगें पूरी हो गयी हैं, जो शेष हैं उन पर भी निर्णय जल्द करवाया जायेगा। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि उनके हर सुख-दुख में इप्सेफ उनके साथ है।

इस आशय की विज्ञप्ति जारी करते हुए वीपी मिश्र ने कहा है कि वर्ष 2012 में इप्सेफ का गठन हुआ था। इप्सेफ के प्रयास से यू.पी.ए. सरकार में 7वें वेतन आयोग का गठन कराया गया था और एन.डी.ए. सरकार में उसे केन्द्र सरकार में लागू किया गया और उसके बाद लगभग सभी राज्यों में लागू कराया गया। राज्यों में केन्द्र की भांति संवर्गों का पुनर्गठन कराया गया था। सेवा नियमावली बनवायी गयी। अभी भी कुछ राज्यों में पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ पदों के उच्चीकृत किये जाने से भी ज्यादा वेतनमान मिल रहा है।
इसके बाद इप्सेफ के प्रयास से 30 जून व 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इन्क्रीमेन्ट देने का निर्णय कराया गया जो सभी राज्यों में भी लागू हो गया।

यह भी कहा गया है कि इप्सेफ के प्रयास से ही आयकर में 12 लाख तक आय वाले कर्मचारियों को आयकर नहीं देना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, जिसमें वेतन वृद्धि एवं विनियमतीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हद तक सफलता मिली भी है। रिक्त पदों पर नियमित भर्ती कराने का भी सैद्वांतिक निर्णय हुआ है।

केन्द्र सरकार पर दबाव बनाकर निर्धारत समय पर महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान कराया गया। कोविड काल की बकाया धनराशि का भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है। एन.पी.एस./यू.पी.एस. में आने वाले कर्मचारियों को ओ.पी.एस. की सभी सुविधाएं देने का पूर्व प्रयास किया जा रहा है। इस सरकार में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं कैबिनेट सचिव से बातचीत हुई है विश्वास है कि सभी कमियां दूर हो जायेंगी। उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रत्येक राज्य में इप्सेफ को सशक्त बनायें जिससे वह कर्मचारियों के हर समस्या का समाधान कराने में पूर्ण सक्षम हो। इप्सेफ का वादा है कि कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करने का पूर्ण सहयोग करेगा।